ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏ ਪੇਸ਼, ਈਡੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਜੀਪੀਐੱਸ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਦੰਡਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ, ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ, ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।
ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਕੋਲੋਂ 20.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।