ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਗਾੜੀ-ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿੱਲਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੋਲਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਡੈਮ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਦੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।