ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ, ਟਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਪੋਸਟਿੰਗ ਟਰਾਂਸਫਰ" ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 15 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ "ਕੈਸ਼-ਫਾਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ-ਟਰਾਂਸਫਰ" ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ 15 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ, ਮਾਲੀਆ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਤਬਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ/ਤਬਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ (ਵੇਰਕਾ), ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗੌਤਮ ਜੈਨ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕ, ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਹ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ, ਜਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਉਰਫ ਰਾਜਾ, ਰੋਮੀ ਰਾਜਾ ਮਹਾਜਨ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ. ਨਾਗਰਾ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਓਐਸਡੀ) ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈਏਐਸ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਆਈਪੀਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।