ਸੁੰਗੜਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਹਉਕੇ ਭਰਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੁੱਪ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਗਪਗ 2.1 ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ (ਟੀ ਐੱਫ ਆਰ) ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ-ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨ ਐੱਫ ਐੱਚ ਐੱਸ-5) ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਨਮ ਦਰ 1.6 ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ, ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5,11,058 ਜਨਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 3,81,200 ਰਹਿ ਗਈ, ਜੋ 1.30 ਲੱਖ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4,00,579 ਦਰਜ ਹੋਈ, ਜੋ 2011 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਰਿਸਾਅ’ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਘਰ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਏ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਵਾਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2001-2011 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਹਾਕਾ ਵਾਧਾ ਦਰ 13.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ (ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਪਗ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਕ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੇਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਕੇਅਰ (ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ), ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਲਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵੇਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿੱਤੀ ਨਿਕਾਸ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ, ਖੋਜ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਟੈਲੇਂਟ ਰਿਟੈਂਸ਼ਨ’ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ) ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਖੇਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈਜ਼) ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਵੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ-ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਸਤੀ-ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਸੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੰਗੜਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੱਥਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।