ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ: ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਕਿਹਾ- ਗੜਬੜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ

ਦਿੱਲੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੋਵਿੰਦ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਹ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਰਾਇਸੀਨਾ ਹਿੱਲ ਦੇ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣਹਾਨੀ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਅਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।