ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ, ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ

ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਥਾਂ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਚੁਣਿੰਦਾ ਯੂਪੀਆਈ ਮਰਚੈਂਟ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ‘ਤੇ 0.4% ਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਡੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3,631 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1,046 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਅਰ-2, ਟੀਅਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੇਮੈਂਟ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।