ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿਵਾਦ: ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਨਾਮ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 19 ਦਸੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 1967’ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1968 ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ।

ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੇੜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਓਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕਾਂ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹਰੇਕ ਵੰਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੁੱਖ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?”

ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ। 1964-66 ਦੌਰਾਨ ਤਿਆਰ ਕੋਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਰਾਹ ਆਪੇ ਮੋਕਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਵਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਜ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਖੰਡਿਤ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ।

ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ ਆਈ) ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿੱਪੀ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੱਤ ਕੋਸ਼ਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਸ਼ਬਦ-ਮਾਲਾ’ ਐਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ‘ਸਾਂਝੇ ਸੰਗਤੀ ਉੱਦਮ’ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਯਤਨ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਲਈ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਜਲੌਅ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਂ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਿਸਰਚ ਫੈਕਲਟੀ ਆਈ ਡੀ ਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।