ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਲੀ, ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਮਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।