ਐਸਆਈਆਰ 'ਤੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਿਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ 42 ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਰ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੇ 'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਚੋਰ' ਜਾਂ 'ਵਿਕਾਊ' ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਜਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਚੜ ਉਛਾਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਟਸਥ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। "ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਸੁਨਿਯੋਜਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ "ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਲ ਪੂੰਜੀ ਹੈ" ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੀ.ਸੀ. ਪਟੇਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੁਭ੍ਰੋ ਕਮਲ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਪਰਮੋਦ ਕੋਹਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਮਹਾਸਚਿਵ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜਨਪਥ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ।

ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "'ਵੋਟ ਚੋਰੀ' ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਾਰਕੁਨ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਮਰਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"