ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ (ਮੈਰਿਟ) ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਅਪੀਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਅਪੀਲ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਇਆ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।