ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਬਿੱਲ, 2026’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ, 2026’ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਰਣਜੀਤਗੜ੍ਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।

ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਵਿਕਾਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੀ.ਈ.ਓ.), ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ 19 ਪੱਕੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਹੱਰਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਅਸਾਮੀ ਸਰੰਡਰ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ), 2016’ ਦੇ ਅਪੈਂਡਿਕਸ-ਬੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮ.ਐਸ.ਸੀ. (ਨਰਸਿੰਗ) ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ (ਪਿਕਟਸ) ਅਧੀਨ ਕੰਟਰਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਕਟਸ ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।