ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ, ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਦਾ
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜਨ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।