ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ’; ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 80,000 ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢੀ, ਜੋ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 4,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2027 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2029 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 60,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3,800 ਕਿੱਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ 10,000 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਾਤਰਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

‘ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋੜਨ ਲਈ ‘ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।