ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਝੂਠ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ : ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਾਰਮ 6 ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਪ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਤਲ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਰਮ 6 ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਸੀ। ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ‘ਆਪ’ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ 6, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਨਾਮਾਂਕਣ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ। 26 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

“ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਹਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਟੀ.ਐਨ. ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਅਹੁਦਾ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।”

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਇਹ ਆਦਮੀ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।