ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ
ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਡੰਬਾਰਟਨ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਰਿਪਰੀਵ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬੋਲਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਤਾਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਮਤੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੌਹਲ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਜੌਹਲ 2017 ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ। ਰੈੱਡਰੈੱਸ ਸੰਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨਤੀਜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪਰੀਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਡੈਨ ਡੋਲਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਡੰਬਾਰਟਨਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਗਲਸ ਮੈਕਐਲਿਸਟਰ ਨੇ ਜੌਹਲ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਸਮੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇ, ਜੌਹਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਣ।