ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਸੱਕਤਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।" ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸਾਬਕਾ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।