ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 42 ਖੋਜ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਰੋਸਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ।
ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।