📰 10/01/2026
ਪੰਜਾਬ📍 ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਏ 3000-4500 ਰੁਪਏ , ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਟੂੰ- ਟੂੰ ?

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 37 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਆਏ 3000-4500 ਰੁਪਏ , ਕੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਟੂੰ- ਟੂੰ ?

ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 37 ਲੱਖ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ‘ਮੈਂ ਹੀ’ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹3,000, ਜਦਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ₹4,500 ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ₹9,300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 97 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਇਸ ਅੰਕ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਭਾਜਪਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ’ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ : ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲਪੜ੍ਹੋ →
ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤਪੜ੍ਹੋ →
ਯੂਥ ਆਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਪੜ੍ਹੋ →
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ਫ਼ਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸਪੜ੍ਹੋ →
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜਪੜ੍ਹੋ →
ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਸਲਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 7 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਸਮੇਤ 4 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰਪੜ੍ਹੋ →