ਕਾਰੋਬਾਰ1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਆਹ 10 ਬਦਲਾਅ, ਵਿਗੜੇਗਾ ਘਰ ਦਾ ਬਜਟ; ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ।

ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 10 ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ।

ਅੱਜ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ- ਵਿੱਚ ਵੈਧ (ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ 'ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ₹10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਐਲਪੀਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆਥੈਨਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਲੰਡਰ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਆਪਣੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਸਕਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਬਲਕ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟ (ਐਫਡੀ) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ₹3 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਲਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ₹3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਏਸੀ, ਟੀਵੀ, ਫਰਿੱਜ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਧਾਤਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਵਪਾਰਕ ਸਿਲੰਡਰ 62 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨੂੰ ਬਲਕ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਬਲਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਇੱਕੋ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਰਕਮ ਵਾਲੀ ਬਲਕ ’ਤੇ ਬੈਂਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਕ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਮਿਲੇਗੀ।

21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਐਸਡੀਐਮ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੈਲਥ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਚਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕਰਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 2026, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ (ਆਯਾਤ-ਨਿਰਯਾਤ) ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।