ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮਿਲੇਗਾ ਰੈਗੂਲਰ ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੈਗੂਲਰ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਪਥ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੈਨਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾ ਸਕੇ।

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ & & ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥਮਮਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।