ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਰਾਖਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਜਨਰਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਐਡਜਸਟ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 6 ਸਤੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 159 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਲਈ 52, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ 15 ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ) ਲਈ 3 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਦਿਵਿਆਨੀ ਲੂਥਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 562 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 561.63 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 560.88 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 556.63 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਨਵ ਗਰਗ ਦੇ 554 ਅੰਕ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ (ਜੇਬੀ) 2022-23 ਲਈ ਬੀਸੀ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੀਸੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੰਸ, ਬਲਵੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਬੀਸੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ।