ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 6 ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਧਿਆ

2027-28 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਸੂਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 675 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027-28 ਦੇ ਹਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ, ਜੌਂ, ਛੋਲੇ, ਦਾਲ, ਸਰ੍ਹੋਂ-ਰੇਪਸੀਡ ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਸੁਮ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 675 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 413 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ:

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ 2018-19 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣਾ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 106%, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਰੇਪਸੀਡ ਵਿੱਚ 96%, ਦਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 92%, ਛੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 59%, ਜੌਂ ਵਿੱਚ 58% ਅਤੇ ਕੇਸਰ ਵਿੱਚ 50% ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਅਨਾਜ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਉੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2014-15 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 3,715 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਭਗ 2,254 ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 2004-05 ਤੋਂ 2013-14 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2,302 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਸੀ।

ਇਹ 2014-15 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 3,921 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਹੋ ਗਈ।

ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮਐਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

2014-15 ਅਤੇ 2025-26 ਵਿਚਕਾਰ ਕਣਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ ₹7.31 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ 2004-05 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹2.56 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਾੜੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਭੁਗਤਾਨ 2004-05 ਅਤੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ₹2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2014-15 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ₹8.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।