ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਿਲਾ-ਪੱਖੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਖਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਕੇ ਜਾਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਪਤਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਖ਼ੱਜਲ-ਖ਼ੁਆਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤਾਲਮੇਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੋਸਟਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸਲੇ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨ-ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ।