ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 20,000 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ; ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਸਬੰਧੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼-ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 20,000 ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ, ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ।

ਬੀ.ਐਲ.ਓ.-1 ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ.-2 ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੂਥ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ-ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਛੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 22 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਪੀਡ ਪੋਸਟ, ਈਮੇਲ ਅਤੇ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਪੀ. ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਪਰ ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਬਹੁਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 3763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਖੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।