ਜੱਜ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ’ (ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੀਐੱਨਐੱਨ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ’ਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਐੱਨਐੱਨ, ਐੱਮਐੱਸ ਨਾਓ ਅਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕੋ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੋਲਿਟਿਕੋ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸ ਨਾਓ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ।

ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਟਿਮੋਥੀ ਜੇ. ਕੇਲੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਅਗਾਊਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਜ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ਅਲਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪਾਸ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਥਿਓਡੋਰ ਜੇ. ਬੋਟਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।