ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ 12 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ਼ 15 ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪਡੀਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 1929 ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਦਿ ਡਿਗਨਿਟੀ ਐਕਟ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਮੂਵਲ’ ਨਾਮਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਮਾਪੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਾਏ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?