ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਤੇ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਣ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਊਂਡਬਾਕਸ ਲਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 750 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਯੂਪੀਆਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਪੀਆਈ ਵਪਾਰ ਸਮਰੱਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੇ ਹਨ।

ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਟੀਅਰ-3 ਤੋਂ ਟੀਅਰ-6 ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐਨਪੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਪੀਆਈ ‘ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗੀ।

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:

20 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ।

ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।