ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ(ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਦੀ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮ. ਏ. ਬੇਬੀ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ 23 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀਐੱਮਸੀ, ਆਰਜੇਡੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐੱਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।