ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 34 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਗਵਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ (11 ਨਵੰਬਰ) ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਕਰੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਨ। 25 ਨਵੰਬਰ 1992 ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਟਲ ਅਮਲਤਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸਮੇਤ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।

ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ।

1996 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ।

ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1999 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2000 ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

2001 ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਤਕਾਲੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਮਿਲੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌਗਬੁੱਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁੜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਗਾਇਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।