ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਵੇਗਾ ਬੰਦ, ਹੁਣ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਨਵੀਂ ਐਪ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਪੋਰਟਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ। 16 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣਾ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 27 ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਐਪ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 9 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਮਿਊਂਸਪਲ ਨਕਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ, ਹੈੱਡ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ,, ਅਤੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੋਰਟਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸ ਦਾ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੋਰਟਲ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਸਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।