ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਫਰਕ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਐਕਸੈੱਸ ਕਲੀਅਰਿੰਗਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾ ਰਾਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 26,908 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਲਗਭਗ 13 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ, ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ 2025 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2008 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰਹੀ।
ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁੜ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 63 ਫੀਸਦੀ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਸਨ, 31 ਫੀਸਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ।
ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਡਰ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹਿਮਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ, ਡਰ ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਦੇਸ਼-ਨਿਕਾਲਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਸਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ, ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
“ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।”
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸਨਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ: ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?