ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,152 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 1,152 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 4,459 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 654 ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸਮਾਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 194 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 488 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 157 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 592 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 132 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 406 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 92 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 288 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 91 ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 71 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 223 (ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਤਹਿਤ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ 884 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 1,228 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਕੁੱਲ 62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ 'ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ' ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।