ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ’ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ: ਕੰਮ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।

‘ਦਿੱਲੀ (ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ) ਐਕਟ, 2026’, 2011 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਦੇਰੀ ਘਟੇਗੀ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਟਰੈਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਗਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੂਲ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੈਡਰੈਸਲ ਅਥਾਰਟੀ' (ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ' (ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਲਈ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 'ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਵੋ ਭਵ' ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ 'ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ' (, ) ਦੇ ਮੰਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।