ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਵਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ 31 ਮਾਰਚ, 2027 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (5 ਨਵੰਬਰ) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਉਲੰਘਣਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ, ਅਤੇ ਆਈਐਫਐਸ) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 53% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪੰਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?