ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਰੋਕ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ)- ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਵਜੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਸਾਚੂਸੇਟਸ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ 6 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 14 ਤੋਂ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਟੇਟਸ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਹੈ; ਕੇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਤਾਰੀਖ਼, ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਾਗੂ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਹਿਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।