ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਉਲੰਘਣਾ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲਗਭਗ ਪੌਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੁੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ "ਪੀਪਾ ਮੰਤਰੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਲਪੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਐਲਪੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ 3% ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਡੀਏ ਦੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ। ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ੍ਹ 11 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 71,777 ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ 53 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1088 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 363 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ