ਪਰਵਿੰਦਰ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ 23ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ 6 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ 5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ।

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।