ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤੇ
ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਜਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੱਥਾਂ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਇੱਕ ਘਿਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸਰੀਰਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੂਹਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਚਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।