ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨ; ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਡਿਊਟੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਤੈਨਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਰਗੇ ਵੱਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਤਣਾਅ-ਮੁਕਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਪੁਲੀਸ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲੀਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਮਨਸਵੀ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 100 ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਡਟ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹੇਠਲੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮਸਲੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਰਨੇ ਨਾ ਲੱਗਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਾਰਨ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਅਕਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।