ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਪਾਲ ਜੱਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਵਿੱਚ 'ਲਕਸ-ਆਕਸ਼ਨ' ਦੁਆਰਾ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ, ਜੱਗਾ ਨੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਾਗਵਾਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਦੋ "ਆਫਿਸ ਕੇਨ ਚੇਅਰਜ਼", ਜੋ ਲਗਭਗ 1955 ਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ 8,000 ਤੋਂ 10,000 ਯੂਰੋ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਲੋਟ ਨੰਬਰ 88 (ਰੈਫਰੈਂਸ ) ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਪੇਂਟ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤ "ਕਿ: ਭ: 6" (ਕਿ: ਭ: 6) ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਲਾਮੀ ਘਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਸਾਈਨਰ (ਮਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ) ਦੀ ਪਛਾਣ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ 2007 ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੱਗਾ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਨੀਚਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੇ।

ਦੋ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੱਗਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੀਅਰੇ ਜੇਨਰੇਟ ਦੇ ਹੋਰ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।