ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ-ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਫਰਮਾਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਫਰਮ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ ਜਾਂ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਣ, ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ—ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ—ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੁੱਪ, ਅਤੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦਦਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਦੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।