ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ

ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਬਾਰੇ ਤੌਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਮੁੜ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿਆਸੀ ਨੁਕਸਾਨ- ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਜਨਮਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਲੀਨਤਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਹਿਰਦ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਝ ਭਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੌੜੀ-ਕੁਸੈਲੀ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਮੁੱਕ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਠੇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ਲਗਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸ ਨਰਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਖ਼ੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਅਤੇ ਤੰਗਨਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਬਦਬੇ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਾਲੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੰਕਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂ ਦੇਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਉਕੇ ਸੁਣ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਦਿਲ ਲੋਕ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸਵੱਟੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਚਤੁਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ’ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਸਮਝ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜਨਤਕ ਤਰਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਦਲੇਰ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ’ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਮੁੜ ਜਾਗੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਘੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗਰ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਆਸ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨੈਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਾਣਮੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫ਼ਾ ਕਰ ਸਕਣ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਪ ਸਕੇ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਊਰਜਾਵਾਨ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਏ, ਸਾਡੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜਨਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰੇ (ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਵੇਗੀ।

*ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ।