ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਆਪ ਕੌਂਸਲਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਹਾਊਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਵਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੋਗੇਸ਼ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਪੁਲੀਸ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਅਰ ਸੌਰਭ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵੀ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੀਂਗਰਾ ਪੰਜ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 62 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ: ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਨਤਕ ਪਖਾਨਿਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ: ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਕੇਂਦਰ' ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ: ਹਾਊਸ ਨੇ 'ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਈਲਾਜ਼ 2026' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।