ਇਟਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ: ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ, 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ (ਲਗਭਗ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਹਰਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਇਟਲੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰਨ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ - ਮੇਲੋਨੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਭੰਨ-ਤੋੜ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।' ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ... ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।'

ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਮਿਲਾਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੇ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਲੋਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਸਤਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਟਲੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।