ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੋਟਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ 1983 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ 1982 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ।

ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ 1980 ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ, 1982 ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1983 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕਿਵੇਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 175(3) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਿਸੇ ਸੰਜੋਗਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।