ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਰਾਹੀਂ ਰੂਟ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ, ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ।, ਅਤੇ ਰੂਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਸਪੇਸ ਬੰਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਏਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਏਅਰਸਪੇਸ ਬੈਨ ਨੂੰ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਰੂਟ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਏਅਰ ਰੂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹਵਾਈ ਰੂਟ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਦੇ ਕਸ਼ਗਰ ਅਤੇ ਉਰੁਮਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਏਅਰ ਰੂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕੈਰੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਸਪੇਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 800 ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਏਅਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਅਰਸਪੇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪਤਾ ਰੂਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਏਅਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ।