ਰਿਟੇਲਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 16% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ? ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਰਕਅੱਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੂੰ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਅੱਪ (ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕਸਾਰ ਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਨ, ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸਿਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ, 2013 ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮੇਹਤਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਗਭਗ ₹27,000 ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੂ ਰਿਟੇਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਰੀਬ ₹3,000 ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਏ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਅੱਪ ਦਸ ਗੁਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਅਕਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ? ਹਰ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸ ਅਤੇ ਹਰ ਦਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਗਲਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਜੈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ (ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ (ਸੀਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ) ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਨ-ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਦਵਾਈਆਂ (ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ (ਮਾਰਕਅੱਪ) ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ (ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।