ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ-2026: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੱਜ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾ. ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ (ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ) ਅਤੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ (ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਹਿਮ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?

ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 11 ਮਈ ਅਤੇ 29 ਜੂਨ, 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਅਮਲ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਾਂਹ’ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।