ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇਜ਼, 18 ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ; 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸੰਭਵ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 35 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ 22 ਤੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਦੇਵ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ਼ ਅਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ (ਮਨੋਨੀਤ) ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਪੀਠਾਸੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਚੋਣ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮੁੱਚੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।