ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਦੀਵਾਲੀ
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਧੂਮ-ਧੜੱਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਖੇਡਣ-ਕੁੱਦਣ ਦੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣਵੱਤਾ 175-176 ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਨ-ਪਾੜਵਾਂ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰੀ ਰਸਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ। ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਪਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖਾ-ਵੇਖੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ?
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਅਤੇ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਟੱਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਸਕੇ?